Nieuws
-
Crowdsourcing initiatief van de FASoS onderzoeksgroep MUSTS.
-
Op 29 april hebben de officiële kandidaten voor de president van de Europese Commissie in Maastricht gedebatteerd in het kader van de campagne voor de Europese verkiezingen die in mei van dit jaar (23-26 mei) worden gehouden. Dit Maastrichtse debat werd in de hele Europese Unie rechtstreeks uitgezonden. Tijdens dit 90 minuten durende evenement waren de koplopers voor de functie van President van de Europese Commissie aanwezig.
-
Studenten voor het goede doel
-
Theresa Thoma-Lürken heeft tijdens het jaarlijkse Maastricht University Dinner de Valorisatieprijs ontvangen voor haar proefschrift ‘Innovating Long-Term Care for Older People’. Dr. Thoma heeft onderzoek gedaan naar innovaties in de ouderenzorg en specifiek een besluitvormingsondersteunende app ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen en casemanagers.
-
Per 1 maart jl. is prof. Britta Böhler benoemd tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek. De leerstoel is ondergebracht bij de capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. De instelling van deze leerstoel past bij het beleid van de faculteit om het palet aan vaardigheden van onze afgestudeerden verder te versterken door systematisch aandacht te besteden aan de steeds belangrijker wordende ethische aspecten van de beroepsuitoefening door togadragers.
-
Frank Nijpels sleutelt aan de Vitrojet, een fonkelnieuw apparaat dat samples prepareert voor een vorm van elektronenmicroscopie die in 2017 onderscheiden werd met de Nobelprijs voor Scheikunde.
-
The project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions” is aimed at creating two practical documents per highly demanded profession aimed at boosting cross-border mobility and employability by improving recognition. The project was submitted by the Province of Limburg (NL) as lead applicant and is carried out by the ITEM Expertise Centre.
-
Gert-Jan Krabbendam, wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Maastricht en Nick Bos, vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht, hebben op 1 april 2019 samen het startschot gegeven voor de verbouwing van de voormalige Tapijnkazerne.