Nieuws
-
Mertens Bouwbedrijf uit Weert mag de eerste fase van de herinrichting van de Tapijnkazerne in Maastricht gaan uitvoeren. Na een korte aanbestedingsprocedure heeft de Universiteit Maastricht (UM) dinsdag besloten om de opdracht aan Mertens Bouwbedrijf BV te gunnen.
-
Melanie Kersten, masterstudent Sustainable Science & Policy, won de Water Innovation Challenge van Limburgs drinkwaterproducent WML.
-
Per 1 juli jl. is Jos Hamers, UHD binnen de capaciteitsgroep Privaatrecht, benoemd op de persoonlijke leerstoel Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschapsrecht (0,2 fte).
-
Expertisecentrum ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. De samenleving kan door middel van een grensoverschrijdend portaal, dat in september 2018 gelanceerd zal worden, gebruik maken van ITEM's onderzoek.
-
Het huidige artikel 51h in het Wetboek van Strafvordering voldoet niet als basis voor een meer op herstel gericht straf(proces)recht. In het herstelrecht staan de conflictpartijen (dus ook het slachtoffer) centraal en gaat het erom dat de dader de door hem aangerichte schade herstelt. Om deze rechtsvorm steviger te verankeren in het wetboek gaat er vandaag een nieuwe versie van een ‘burgerinitiatief wetsvoorstel’ naar Den Haag, waaraan door ruim 250 professionals uit wetenschap en strafrechtpraktijk is gewerkt. Initiatiefnemers zijn de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) en de Universiteit Maastricht (UM).
-
Twee UM-onderzoekers vertellen over hun ervaring in het buitenland met de Yerun Research Mobility Award.