Nieuws
-
Maastricht University? De stad Maastricht? Eerlijkheidshalve moet Pauline Hakutangwi (27) bekennen dat ze er vóór 2014 nog nooit van had gehoord.
-
Onderzoeker en universitair docent Finance Paul Smeets toonde al eerder aan dat een belegger best bereid is om te investeren in duurzame fondsen en projecten, ook als het financiële rendement lager is. Voor een diepgaand nieuw onderzoek naar de motivatie van duurzame beleggers ontving hij afgelopen zomer een Veni-beurs.
-
185 jongeren onder de achttien jaar kropen afgelopen week in de huid van een Europarlementariër. De tweejaarlijkse internationale sessie van het Model European Parliament vond dit keer plaats in Arnhem en Maastricht, de plaats waar 25 jaar geleden het Verdrag van Maastricht werd getekend
-
Het Europese Hof van Justitie heeft arrest gewezen in de X-zaak waarin een in Spanje wonende belastingplichtige beroep deed op zijn recht op hypotheekrenteaftrek.
-
Op 30 januari vond het 6e Pensioenseminar plaats met als thema ‘De pensioenmarkt wikt, de fiscaliteit beschikt. Worden de neveneffecten door u onderkend?’.
-
25 jaar geleden werd in Maastricht de geboorteakte van de Europese Unie ondertekend. Een historisch moment dat de Limburgse hoofdstad internationaal op de kaart heeft gezet. Toch zouden Maastricht en Limburg nog veel meer van ‘Europa’ kunnen profiteren dan nu. Taal vormt echter nog altijd een obstakel. Een nieuw project van onderzoeksinstituut ITEM zoomt hier op in.
-
Op vrijdag 20 januari jl. namen 25 top studenten met een VNCI studiebeurs deel aan een uitgebreide meet & greet op de Brightsland Chemelot campus. De dag stond in het teken van het gebruik en doorontwikkeling van pilot plants in de chemische industrie.
-
Traditiegetrouw zijn tijdens de Diesviering de Wynand Wijnen Onderwijsprijs, de Proefschriftenprijs en de Studentenprijzen voor de beste master- en bachelorscripties uitgereikt.
-
Met het Verdrag van Maastricht werd de eerste stap gezet naar de huidige Europese Unie (EU). Nu, 25 jaar later, is het een mooi moment om de balans op te maken. We vroegen een aantal Maastrichtse hoogleraren vanuit hun expertise al dan niet een lans te breken voor het instituut dat zwaar onder vuur ligt. Monica Claes, hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht en Bruno de Witte, hoogleraar Europees recht bijten de spits af.