Nieuws
-
Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) en het onderzoeksbureau van Eva Klooster toont aan dat voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt ook aanpassingen in het onderwijs nodig zijn.
-
De Universiteit Maastricht treedt als eerste Nederlandse universiteit toe tot het IBM Q Network. Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen van de rekenkracht die nodig is voor twee geavanceerde fysica-detectoren.
-
De Universiteit Maastricht richt het nieuwe instituut op om de innovatiekracht in de regio te versterken en om bij te dragen aan de technologische vernieuwing die nodig is om antwoorden te vinden op de grote maatschappelijke vraagstukken in de agrifood-sector.
-
DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. Conform de uitspraak van de Raad van State heeft de Nederlandse regering de DigiD-voorziening officieel verruimd, waardoor grensarbeiders vanaf heden in staat zijn een DigiD aan te vragen. ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.
-
Het 30e Maastrichts Fiscaal Symposium met als thema "Actualiteiten deelnemingen" wordt vanwege het coronavirus (COVID-19) een jaar verschoven naar vrijdag 5 november 2021 (in Château St. Gerlach).
-
Christian Hoebe, hoogleraar Sociale Geneeskunde en hoofd van de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg over zijn liefde voor de sociale geneeskunde, zijn jeugd in Alkmaar en natuurlijk de bestrijding van het Covid-19 virus.