Nieuws
-
Het CBS, de Rijksuniversiteit Groningen, en de Universiteit Maastricht doen gezamenlijk onderzoek naar een verantwoorde wijze van analyseren van verspreide onderzoeksdata met behulp van Privacy Preserving Techniques.
-
Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Maastricht hebben op 14 juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel onderwijs als onderzoek.
-
The Maastricht Centre for Human Rights is proud to present the first three videos in the Let’s Talk Human Rights interview series! In April 2021, the Maastricht Centre for Human rights was awarded a grant from the KNAW 'Gewaardeerd!' pilot fund in order to develop a project to improve the visibility of the research conducted by the Centre.
-
Hildegard Schneider, emeritus hoogleraar Internationaal en Europees recht, heeft tijdens haar afscheidscollege de prestigieuze Tanspenning ontvangen.