Nieuws
-
Het Europese Kantoor van de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in samenwerking met de Universiteit Maastricht nodigt politieke en sociale vertegenwoordigers, studenten en Europese burgers uit om over de toekomst van Europa te praten.
-
Op maandag 2 oktober 2017 wordt Prof. dr. Liesbeth Lijnzaad beëdigd als rechter bij het Internationaal Zeerechttribunaal. Het is voor het eerst dat een Nederlander deze functie bemachtigt bij het in Hamburg gevestigde tribunaal. Lijnzaad is als bijzonder hoogleraar Praktijk van Internationaal Recht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is sinds 1994 in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze de belangrijkste adviseur is van de regering over internationaalrechtelijke vraagstukken.
-
In augustus heeft de Universiteit Maastricht de introductiekampen van de studentenverenigingen bezocht op naleving van de ontgroeningsafspraken. Hierbij is geconstateerd dat Tragos en Circumflex een aantal bepalingen uit de gedragscode hebben geschonden
-
Op 22 september, reikte Prof. Dr. Kai Klopp, voorzitter van de ‘Sponsorship society for the promotion of the Institut für Texiltechnik of RWTH Aachen University, de “Fibers – our Future” Young Talent Award aan student Kira Heins.
-
Donderdag 21 september hebben Maastricht Science Programme (MSP) en het Natuurhistorisch Museum Maastricht een convenant ondertekend en daarmee wordt hun samenwerking officieel
-
Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.
-
Maar liefst drie Indonesische wetenschappers promoveren komende week aan de Universiteit Maastricht (UM) op onderzoek naar de effecten van wereldwijde duurzaamheidskeurmerken.
-
Vrijdag 22 september heeft de Universiteit Maastricht samen met negen toonaangevende universiteiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor deelname aan de Onderzoeksraad (Research Council) van de UNSIF.
-
In een officieel document van de Commissie's Regionaal Beleid getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om the verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren.