Nieuws
-
Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Maastricht hebben op 14 juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel onderwijs als onderzoek.
-
The Maastricht Centre for Human Rights is proud to present the first three videos in the Let’s Talk Human Rights interview series! In April 2021, the Maastricht Centre for Human rights was awarded a grant from the KNAW 'Gewaardeerd!' pilot fund in order to develop a project to improve the visibility of the research conducted by the Centre.
-
Hildegard Schneider, emeritus hoogleraar Internationaal en Europees recht, heeft tijdens haar afscheidscollege de prestigieuze Tanspenning ontvangen.
-
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Zorgprofessionals aan Zet' van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en beroepsverenigingen Verenso en V&VN.
-
De onderwerpen voor de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van ITEM voor 2022 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 18 november 2022.