Nieuws
-
Om tekorten en overschotten op het gebied van kinderopvang te vereffenen is in het verleden voorgesteld dat Nederlandse kinderverzorgers over de grens in Duitsland aan de slag zouden gaan. Erkenningsprocedures staan echter in de weg aan snelle toegang tot de arbeidsmarkt voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers. Een huidige klachtenprocedure is erop gericht om na te gaan of de grensoverschrijdende mobiliteit van kinderopvangmedewerkers kan worden vergemakkelijkt.
-
In de nota van wijziging Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat de verkorting van de 30% regeling van 8 naar 5 jaar alsnog een periode met overgangsrecht krijgt. De nieuwe duur van de regeling hangt af van de huidige einddatum.
-
In het kader van de politieke top tussen Nederland en Vlaanderen is op 5 November jl. in Middelburg in aanwezigheid van beide premiers een MoU(memorandum van overeenstemming) ondertekend door staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van EZK en minister Phillipe Muyters van EWI over intensievere samenwerking op het gebied van personalized medicine.
-
College van Bestuur richt stuurgroep op
-
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven die ervoor gezorgd heeft dat een aanbeveling uit het rapport ‘Grenswerkers in Europa’ is opgelost.
-
Marta Santos Silva, Mariolina Eliantonio en David Roef hebben een SWOL grant ontvangen om hun onderzoek te ondersteunen. Gefeliciteerd met dit resultaat.
-
Op vrijdag 2 november hield dr.ir. Joop de Kraker, hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, zijn inaugurele rede.
-
Hoe transparant is jouw universiteit? Dat is het thema van de Access to Medicines Week van dit jaar, georganiseerd door de geneeskundestudenten Charlotte Menart, Victoria Defelippe en Anja Wiemers.
-
Dankzij het NWO onderzoeksproject van Pauline Kruiniger, Marital Captivity: Bridging the gap between religion and law’ is er een nieuw wetsvoordstel aangenomen.