Nieuws
-
Prof. Chantal (Sjaan) Nederkoorn van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) heeft een NWO Vici beurs in de wacht gesleept. De komende 5 jaar gaat zij deze beurs gebruiken om onderzoek te doen naar waarom kinderen (tussen 3-5 jaar) soms eten weigeren. Kinderen weigeren zelfs eten dat ze nog nooit hebben geproefd. Nederkoorn wil ontdekken welke cognitieve processen hier aan het werk zijn, en of deze processen te beïnvloeden zijn.
-
Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) hebben elk een Vici-subsidie van € 1,5 miljoen ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zowel prof. dr. Chantal Nederkoorn (Faculty of Psychology and Neuroscience) als prof. dr. Lorenzo Moroni (MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine) zullen deze beurzen de komende vijf jaar gebruiken om onderzoek te doen én hun eigen onderzoeksgroepen op te bouwen of uit te breiden.
-
Het nieuwe rapport op basis van de HBO-Monitor laat zien dat HBO-afgestudeerden meer stress ervaren in hun werk dan vóór de coronapandemie. Daartegenover staat dat werkloosheidscijfers onder deze groep relatief weinig veranderd zijn.
-
Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. Het Alzheimer Centrum Limburg, koploper in onderzoek naar de invloed van leefstijl op het voorkomen van dementie, is een van de deelnemers.
-
Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 6 april online gesproken met onderzoekers, psychiaters, een huisarts en met patiëntenorganisatie MIND. Het digitaal werkbezoek stond in het teken van de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid. Namens de UM nam psychiater en onderzoeker Suzanne van Bronswijk (FPN/MUMC+) deel aan het bezoek.
-
Deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel willen dat er duurzaam geïnvesteerd wordt, zelfs als dit minder beleggingsrendement oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Maastricht in 2018, en is bevestigd tijdens een tweede onderzoek in 2020.