Nieuws
-
Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vrijdagmiddag 18 oktober een werkbezoek gebracht aan Maastricht. Daar is hij door de Limburgse mbo-, hbo- en wo- onderwijsinstellingen geïnformeerd over actuele onderwijsthema’s uit het Onderwijsmanifest. Ook ging de minister in gesprek met docenten en studenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kreeg Bruins een goed beeld van hoe het onderwijs in Limburg de krachten bundelt en de kansen van de grensligging benut. Daarnaast uitten de Provincie Limburg en de onderwijsinstellingen samen hun zorgen over kabinetsplannen die juist onvoldoende rekening houden met die kansen voor de regio.
-
Op 15 oktober heeft onderwijsminister Bruins de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om via de Wet Internationalisering in Balans het aantal internationale studenten in Nederland terug te brengen. De Universiteit Maastricht maakt zich ernstige zorgen daarover. De minister lijkt volledig voorbij te gaan aan de noodzaak tot passend beleid waar onderwijs, overheden en bedrijfsleven in Limburg afgelopen tijd voortdurend op hebben gewezen. Passende regels met oog voor regionale verschillen zijn namelijk harde noodzaak om in Limburg kaalslag in het onderwijs te voorkomen en om voldoende professionals op te leiden voor de krappe arbeidsmarkt in de regio en Nederland.
-
Het totale aantal studenten aan de Universiteit Maastricht zal dit jaar waarschijnlijk nog licht toenemen tot ruim 23.000. Vanwege een daling van het aantal nieuwe studenten – de instroom – met naar schatting 3%, vlakt die groei wel af. Ook de verhouding tussen Nederlandse en internationale studenten stabiliseert: onder de nieuwe lichting neemt het aandeel Nederlandse studenten iets toe. Nog steeds komt een groot deel van de studenten uit de ‘eigen’ Euregio, ruim 50% van de studenten is afkomstig uit het gebied binnen een straal van 100 kilometer van Maastricht.
-
Gemeente Venlo en de Universiteit Maastricht (UM) investeren de komende jaren extra in de groei van academisch onderzoek en onderwijs in de stad. De plannen zijn gericht op het vinden van toekomstbestendige oplossingen voor voeding en de productie daarvan, maar dan op een manier die gezond is voor mens, planeet én onze economie. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor technologische innovatie.
-
Vier jonge UM-onderzoekers hebben een Veni-beurs ter waarde van maximaal 320.000 euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarmee kunnen zij de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.
-
Bij flinke luchtvervuiling kiezen mensen eerder voor oppositiepartijen dan voor regerende partijen. Dit blijkt uit onderzoek van Nico Pestel van Universiteit Maastricht en zijn collega’s
-
Gezonde voeding, voldoende bewegen en cultuur- en talentontwikkeling is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. Met het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt dit een vast onderdeel van de schooldag. Universiteit Maastricht stond aan de basis van het concept.
-
Wetenschappers van het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht en van het Maastricht UMC+ zijn erin geslaagd om een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling te kweken uit louter stamcellen, zonder een eicel of spermacel te gebruiken. Dankzij deze kweek zien wetenschappers nu voor het eerst hoe de tweeling wordt gevormd.
-
Wetenschappers van het Maastricht MultiModal Molecular Institute (M4I) ontwikkelden de afgelopen jaren hun ‘intelligente operatiemes’, oftewel iKnife. Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft nu voor de verdere ontwikkeling van deze techniek ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.
-
Levende hersenen in een laboratorium en onderzoek naar internetvrijheid. Maar liefst twee wetenschappers van Universiteit Maastricht zijn dit jaar genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Breng jij ook je stem uit?