Nieuws
-
Om het opleggen van korte gevangenisstraffen in Nederland verder terug te dringen, pleiten deskundigen voor opname van elektronische detentie als mogelijke straf in het Wetboek van Strafrecht. Een samenwerkingsverband onder leiding van Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland overhandigt daarom vanmiddag in Den Haag een zogenoemd burgerinitiatiefwetsvoorstel aan de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming.
-
Twee wetenschappers van Universiteit Maastricht (UM), Keri Vos en Iskander de Bruycker, krijgen een Vidi-beurs van €800.000,- voor hun onderzoeksprojecten.
-
Ann Vanstraelen (Hoogleraar accounting en assurance services) is vandaag als nieuw lid van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) benoemd.
-
Met trots kondigen we aan dat SBE haar ranking in de onlangs gepubliceerde 2023 CEO Magazine's Global MBA Rankings verder heeft verbeterd.
-
Grensoverschrijdende samenwerking speelt een bescheiden rol in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht.
-
Milene Bonte, hoogleraar Cognitive Neuroscience of Language and Literacy Development heeft een NWO Vici beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Het bedrag is bestemd voor onderzoek naar het tijdig kunnen voorspellen of kinderen extra ondersteuning nodig hebben om leesproblemen te voorkomen.
-
Hoogleraar Machteld Marcelis kan haar werk aan de Universiteit Maastricht voortzetten. Onafhankelijk onderzoek door bureau BING in opdracht van het universiteitsbestuur laat zien dat er geen aanwijzingen zijn van sociale onveiligheid binnen sectie Psychiatrie van de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de UM waar professor Marcelis werkzaam is.
-
Wetenschapper Sabine van Rijt, verbonden aan het MERLN-instituut van Universiteit Maastricht, krijgt een prestigieuze Europese subsidie van 2 miljoen euro voor haar onderzoeksproject Nano4Bone. De ERC Consolidator Grant heeft een looptijd van 5 jaar.
-
Wetenschappers van onder andere Universiteit Maastricht (UM) en het RIVM hebben voor het eerst systematisch uitgezocht welke psychofarmaca zoal voorkomen in het oppervlaktewater van Nederland. Met name de concentraties van de middelen oxazepam en carbamazepine blijken dusdanig hoog, dat risico’s voor het waterleven niet zijn uitgesloten.
-
Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht heeft ingestemd met het plan voor de vernieuwing van de centrale proefdiervoorziening voor de UM en het Maastricht UMC+ op de reeds bestaande locatie aan de Universiteitssingel 50 (UNS50). Een nieuw gebouw is daarmee van de baan.