Nieuws
-
Op vrijdag 2 november hield dr.ir. Joop de Kraker, hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, zijn inaugurele rede.
-
Hoe transparant is jouw universiteit? Dat is het thema van de Access to Medicines Week van dit jaar, georganiseerd door de geneeskundestudenten Charlotte Menart, Victoria Defelippe en Anja Wiemers.
-
Dankzij het NWO onderzoeksproject van Pauline Kruiniger, Marital Captivity: Bridging the gap between religion and law’ is er een nieuw wetsvoordstel aangenomen.
-
Met cryo-elektronenmicroscopie kunnen wetenschappers in cellen tot op molecuulniveau kijken. Een revolutie die het mogelijk maakt om de precieze samenstelling van de vele duizenden eiwitten te analyseren. En misschien wel de geheimen blootlegt van het ontstaan van ziektes als Alzheimer of tbc.
-
Vandaag publiceren het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht en SEO Economisch Onderzoek het rapport ‘Taken en vaardigheden op het werk’ met de bevindingen van de eerste en tweede Nederlandse Skills Survey (NSS) die in 2012 en 2017 zijn gehouden.
-
31 Oktober jl. werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Universiteit van Luxemburg en Universiteit Maastricht.
-
As part of our commitment to the Sustainable Development Goals, UM wants to have a zero carbon footprint by 2030. Even an occasional hand in the cookie jar of veganism goes a long way towards that.
-
Hoe empower je burgers en euregio’s binnen de Europese Unie? Welke rol kunnen ze zelf pakken in de Europese Unie als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld brexit? Daarover gaat de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility), verbonden aan de Universiteit Maastricht. Op 16 november komen wetenschappers en ervaringsdeskundigen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’.