Nieuws
-
Voor de onderzoeksgroep van Susan Rutten, hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context aan de Universiteit Maastricht (UM), kwam de afgelopen weken alles samen. Mede dankzij de aanbevelingen uit hun MARICAP-onderzoek, diende minister Dekker (Rechtsbescherming) onlangs een wetsvoorstel in om sneller een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap.
-
FASoS onderzoeker Maarten Vink leverde een bijdrage aan een publicatie van National Geographic over de wereldwijde verscheidenheid aan wetten met betrekking tot staatsburgerschap.
-
Mira Seyfettinoglu, student in the Research Master European Studies, presenteerde het eerste deel van haar MSc thesis tijdens de GLOBALCIT Conferentie 2019.
-
Aangezien beurspromovendi niet door de universiteit betaald worden maar hun financiering via een externe (buitenlandse) beurs krijgen, hebben ze in Nederland geen recht op een kinderopvangtoeslag.
-
Arts-onderzoeker Esther van Barneveld ontwikkelt een app voor patiënten met endometriose. Deze app leidt tot een betere behandeling.
-
Sinds de invoering van afbeeldingen op de verpakking van tabaksproducten in 2016 is het kennisniveau van Nederlandse rokers over de schadelijke gevolgen van hun verslaving verbeterd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gezondheidswetenschapper Dirk Jan van Mourik (CAPHRI).
-
Nepnieuws is geen nepnieuws – het is echt een reëel probleem. Maar je moet ook niets geloven van wat je op internet leest, dus ook dit niet. Rechtswetenschapper Maja Brkan onderzoekt de impact van politieke advertenties en misleidende informatie op de democratie.
-
De provincie Limburg ondersteunt expertisecentrum ITEM de komende 5 jaar met 3 miljoen euro.