Nieuws
-
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is zeer verheugd met de toekenning van ruim 4 miljoen euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de versterking van haar juridisch onderzoek. De faculteit zal dit geld gebruiken om twee nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroepen te vormen.
-
Een aanzienlijke daling van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast ook een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van een jarenlange proef in Zuid-Limburg met een alternatief voor reguliere ziekenhuiszorg, de zogenoemde anderhalvelijnszorg.
-
Als universiteit in een grensregio in het hart van Europa ervaren we dagelijks dat de toekomst ook in Europa ligt. Een brede, nuchtere blik op de werkelijkheid is nodig in de discussie over internationalisering die de afgelopen tijd is verscherpt, met grote woorden en angstbeelden als een ‘tsunami van buitenlandse studenten’.
-
Soulkitchen: een kijkje in de keuken van UM-medewerkers
Catalina Goanta, universitair docent Privat Law, is de ultieme gastvrouw: “Dat vinden we in Roemenië heel normaal. Als je ergens op bezoek gaat en je krijgt niets te eten, dan is dat een reden om nooit meer terug te komen. Het is een teken van respect.” -
Students going the extra mile
-
Christian Ernsten heeft de derde plaats behaald voor zijn onderzoek over de geschiedenis en de ontwikkeling van de rivier de Maas en hoe dit invloed heeft op het hedendaagse bestaan bij de 2018-2019 UM impact course.
-
Jolien Makkinga ontvangt de NWO Take-Off Haalbaarheidsstudie beurs voor haar project ‘Thuis in Taal’.
-
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ ontvangen bijna twee miljoen euro subsidie van NWO voor de ontwikkeling van een zelflerende eHealth-toepassing ter preventie van coronaire hartziekten.
-
Marjan Peeters, hoogleraar klimaatbeleid & -recht, in gesprek met Roelof Hemmen over het Europese klimaatbeleid m.b.t. de big five van de Europese uitdagingen @BNR "Ook al zijn er duidelijke klimaatdoelen gesteld, probeer al die 28 lidstaten er maar eens aan te houden." Podcast http://ow.ly/E0oG50uTdur