Nieuws
-
In een serie over koolhydraten legt emeritus hoogleraar Fred Brouns ons alles uit over koolhydraten.
-
It takes five years of uninterrupted stay in the Netherlands for a foreigner to become a Dutch citizen through naturalisation. According to some political parties, this is too short a period to become a full member of society. The government planned to increase the minimum residence requirement to seven years. Maarten Vink, professor of Political Science at Maastricht University, was against the proposal. “It’s not based on any scientific evidence.”
-
Op 26 januari vindt bij de Faculty of Arts and Social Sciences de Kapuscinski Development Lecture plaats. De Engelstalige lezing ‘Youth in Movement: Waithood, Migration and the Peripheries’ wordt gegeven door Professor Alcinda Honwana, Inter-Regional Adviser on social development policy bij de United Nations Department of Social and Economic Affairs en gasthoogleraar Anthropology and International Development aan de Open University in de UK.
-
Veel bedrijven willen creativiteit en innovatie stimuleren, maar wat is de beste manier om dat te doen? Een publicatie van Alexander Brüggen, Christoph Feichter (beiden van SBE) en hun Amerikaanse collega Michael G. Williamson bevat enkele antwoorden.
-
In een serie blogs over koolhydraten vertelt prof. dr. Fred Brouns over dit veelbesproken voedingscomponent (GezondIdee).
-
UM als eerste Europese onderwijsinstelling geregistreerd voor de WELL Building Standard.
-
Een Engelstalig interview met UM-studenten die deelnamen aan de Asia-Europe summer school, over hun ervaring, verwondering en meer.
-
De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).