News
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On Wednesday 21 September 2022 some twenty-five people gathered together at the welcome (back) party, hosted by the new director of the CGD, Eliza Steinbock Associate Professor of Gender and Diversity.
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On October 20, 2022 the Centre for Gender and Diversity (CGD) and the Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) jointly hosted an event on Diversity and Inclusion Research in Dutch Collections and Museums.
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The sudden and extreme increase in energy prices and the subsequent emergence of broader inflation is a big negative shock for the economy, hurting households and firms. Fighting inflation is a task for policymakers, in particular central banks. However, the different trade-offs that central banks face make the fight against inflation complex. Expectations of success in the short run should not be too high. Moreover, the lack of coordination between monetary and fiscal policies is an extra challenge. Individual households and firms can do little to nothing against inflation. However, the can and should act to reduce the effect of extremely high energy prices on their standards of living. The recipe is simple: reduce energy demand by becoming more sustainable and increase the supply of alternative sustainable energy sources. Governments can and should support this behavioral change.
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Graduates during COVID-19 pandemic more satisfied with completed course than their predecessors
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Return on home insulation is so high that subsidies are largely unnecessary
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Citizens can do more for a better climate than they think, according to Professor Patrick Huntjens
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They can do it already: deliver pizzas and medicines, inspect windows for cleanliness, monitor crowds. And all that autonomously, without a human driver. But how do you ensure that drones comply with laws and regulations? Professor of Private Law and technology expert Gijs van Dijck translates legal rules such that drones can understand and implement them.
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Thanks to a strong financial impulse from the National Growth Fund, Maastricht University, as one of the partners in a national consortium, is starting a new line of research in the field of cellular agriculture.
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Researchers from Maastricht University, as lead applicant of a national consortium for dementia risk reduction (Netherlands Dementia Prevention Initiative (NDPI)), have been notified that they will receive over 3 million euros from ZonMw.
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Statement Executive Board after reports and graffiti on buildings with allegations about approach of addressing sexual violence in student life.