Nieuws
-
PhD thesis geschreven door Patrick Naaktgeboren
Deze dissertatie behandelt personenvennootschappen in vroegmodern Antwerpen (1621–1791) vanuit een rechtshistorisch en sociaaleconomisch perspectief. Daar waar het rechtshistorische deel zich richt op het samenspel tussen het Antwerpse gewoonterecht en de rechtsleer (law in books) enerzijds en de ondernemingspraktijken in de vorm van notariële en onderhandse vennootschapscontracten (law in practice) anderzijds, focust het sociaaleconomische deel zich op de functies die vennootschappen konden vervullen in een vroegmoderne samenleving. Op basis van een analyse van een steekproef bestaande uit 221 notariële vennootschapscontracten en 20 onderhandse contracten blijkt dat vennoten gebruikmaakte van het rechtsbeginsel van contractvrijheid om binnen maar ook deels buiten het bestaande wettelijk kader een vennootschapscontract te vormen. Daarnaast beargumenteert deze dissertatie dat vennootschappen opgericht konden worden om rechtszekerheid voor de partners en familieleden te creëren, om de verspreiding van bepaalde kennis en vaardigheden te bevorderen of te verhinderen, en om conflicten te vermijden of op te lossen. Zodoende leverden vennootschappen een bijdrage aan de economische ontwikkeling en speelden ze een rol in het aanpakken van maatschappelijke problemen in vroegmodern Antwerpen. -
Hoe is het om de eerste generatie te zijn die studeert? Wij gaan erover in gesprek met diverse UM-studenten. De Luxemburgse Joy Osadebawem Daniel is een van hen. Haar van oorsprong Nigeriaanse ouders hadden het na hun komst naar Luxemburg niet makkelijk. Zij gaven Joy altijd een belangrijke les mee: “The sky is the limit”. Gestimuleerd door haar ouders én met een scholarship op zak verruilde Joy Luxemburg voor Maastricht, waar ze European Law School studeert. “Soms moet ik mezelf er nog steeds aan herinneren dat ik dit écht kan.”
-
Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande) instrumenten en de mogelijkheid tot het afwijken van bestaande regelgeving en het pro-actief opstellen van grenseffecten toetsen. Alleen dan kunnen we grensoverstijgende opgaven en grensoverschrijdende samenwerking hand in hand laten gaan en tot versterking komen.
-
De Grenseffectenrapportage 2023, samengesteld door het interdisciplinaire team van onderzoekers van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, heeft als doel de effecten van Europese- en nationale wetgeving en beleid op grensregio’s in kaart te brengen. De onderzoekers presenteerden hun dossiers in een video pitch tijdens de Jaarconferentie in Den Haag. Dit jaar bestaat de rapportage uit 5 dossiers met uiteenlopende onderwerpen zoals Brede Welvaart en Grensoverschrijdende Infrastructuur. Het rapport is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau om de effecten op de grensregio en grensoverschrijdende samenwerking in beeld te kunnen brengen.
-
Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.
-
Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.
-
Om het opleggen van korte gevangenisstraffen in Nederland verder terug te dringen, pleiten deskundigen voor opname van elektronische detentie als mogelijke straf in het Wetboek van Strafrecht. Een samenwerkingsverband onder leiding van Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland overhandigt daarom vanmiddag in Den Haag een zogenoemd burgerinitiatiefwetsvoorstel aan de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming.
-
27 september 2023, Brussel | "De groene transitie in mobiliteit gaat goed, maar het kan nog veel beter. Tot 2040 en 2050 zal de infrastructuur die we moeten bouwen, onmogelijk op individueel niveau te realiseren zijn." Met deze conclusie onderstreepte Turi Fiorito, directeur van de European Federation of Inland Ports (EFIP), hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking is om de toekomst van duurzame infrastructuur en mobiliteit veilig te stellen, de essentie van het HNP & ITEM Side Event over duurzame grensoverschrijdende infrastructuur en mobiliteit in de Noordwest-Europese Delta Corridor.
-
“Wie als slachtoffer zijn recht zoekt, verdwaalt gemakkelijk in juristerij en een wereld waarin veel onbestraft blijft”, aldus Steven van de Put, promovendus aan de universiteit Maastricht. “Dit moet én kan anders. Het kan niet zo zijn dat individuen of groepen van individuen die iets ergs is overkomen, nog veel langer bezig zijn om te ontdekken waar ze hun recht kunnen halen”.
-
Promovendi in de rechten Valentina Golunova, Anna de Jong en Ruben Tans, alle drie verbonden aan het Maastricht Centre For European Law (MCEL), organiseerden een workshop over de consequenties van de Russischie invasie in de Oekraïne voor de EU-wetgeving. Sancties tegen Rusland en onder meer de opvang van Oekraïense vluchtelingen leiden tot juridische dilemma's en treffen de interpretatie en uitvoering van EU-wetgeving.