Nieuwste blog artikelen
-
De negentiende-eeuwse staatsrechtgeleerde J.Th. Buys betitelde de procedure voor grondwetsherziening al als 'eene anomalie'.
-
Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwetsherzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet.
-
Veel van het juristenwerk is een reactie op problemen die zich voordeden, en in het constitutionele domein is veel van wat wij bedenken en voorstellen voer voor politici. Staatsrecht is daarnaast ook politiek.
-
Mijn aandacht werd getrokken door een initiatief van een vriendengroep uit het Noord-Limburgse Hegelsom (gemeente Horst aan de Maas) om samen een zest
-
Na de behandeling van de begroting BZK nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie-Simons (BIJ1) aan waarin onderzoek wordt gevraagd naar hoe en wanneer een Constitution
-
Sommigen stellen dat Sigrid Kaag een nieuw staatsrechtelijk beginsel heeft geïntroduceerd door na de aanvaarding van een motie van afkeuring als minister af te treden.
-
In het ongevraagde advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid komt de Eerste Kamer niet voor (al mochten Eerste Kamerleden wel meedenken). Daar is iets voor te zeggen, al is er op voor die Kamer toch wel een rol weggelegd. Die is evenewel deels 'sluimerend'.
-
De uitspraak van 5 mei van het Duitse constitutionele Hof (Bundesverfassungsgericht: BVerfG) over de ontoelaatb
-
Coen Brummer en Daniël Boomsma bepleitten in hun bijdrage voor het MI een kiesstelsel waarin de band tussen kiezer en gekozenen sterker wordt.
-
Nu het fysiek lastig is voor Kamerleden om samen te vergaderen en dat zelfs bijna wordt ontraden, komt de vraag op: moeten Kamerleden niet gewoon vanuit huis digitaal de presentielijst kunnen tekenen?