Nieuwste blog artikelen
-
Het voordeel van het raadgevende referendum: de nuance kan worden gezocht bij het gevolg eraan geven en er kan achteraf worden recht gedaan aan de geschakeerde motieven van voor- en tegenstanders.
-
Het overheidspensioen in België staat aan de vooravond van een hervorming. Het wetsvoorstel gemengd pensioen zal, na bijna een jaar onder hevige discussie te hebben gestaan, binnenkort als wet ingevoerd te worden. Wat houdt het gemengd pensioen precies in?
-
Het is geen islamofobie: bescherming van Wilders of Aboutaleb lijkt eerder geweten te kunnen worden aan bedreiging uit moslimkring dan dat niet-moslims Jneid met de dood bedreigen.
-
Mobiliteit en goed openbaar vervoer blijkt echt een voorwaarde voor een attractieve (grens)regio. Constateert ook ITEM-promovenda Julia Reinold in een interview met EurekaRail.
-
Op 14 maart stemde de Faculteitsraad in met onze nieuwe facultaire strategie ‘Creative Community Law@UM.’ Ook bij de uitvoering van die strategie wil het Faculteitsbestuur de facultaire gemeenschap zoveel mogelijk betrekken.
-
Komende woensdag 21 maart gaat Nederland weer naar de stembus. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is al weken in volle gang. Maar iedereen mag dit keer nog een tweede stem uitbrengen, in het tweede (en waarschijnlijk laatste) raadgevend referendum.
-
Het Montesquieu Instituut (Universiteit Maastricht, sectie Staatsrecht) heeft van het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW een grote subsidie gekregen om onderzoek te gaan doen naar de bescherming van de constitutionele rechtsorde tegen (populistische) bedreigingen waar traditione
-
De grensoverschrijdende arbeidsmarkt stimuleren? Zorg voor goede informatievoorziening, uniformering van wet- en regelgeving, taalonderwijs en infrastructuur. Dit stelt ITEM 'ontgrenzer' Martin Unfried in een interview met EurekaRail.
-
De universiteit staat en valt bij vernieuwing van onderop. Recente voorbeelden van prachtige initiatieven zijn de Rethinking Justice Hackathon en de Abraham de Pinto competitie.
-
Voor het tweede jaar op rij organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University de (inter)nationale Abraham de Pinto-competitie. In al die tijd heb ik veel vragen gekregen wat (of wie) Abraham de Pinto nu precies is.