News
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This topical book provides fresh insight into the ways culture interconnects with and is treated by EU economic law and policy. Contributing authors pose key questions pertaining to the nature, scope and extent of the competence of the EU and its member states in the field of culture.
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Maastricht University's Executive Board, in close consultation with the deans, is developing a human rights due diligence assessment tool to help make an informed assessment of whether, and if so to what extent, our partners with whom we have an administrative partnership are involved in violations of fundamental human rights standards.
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The DRIVE-RM consortium, including UM-professor Clemens van Blitterswijk and his team, has been awarded €37.5 million under the prestigious NWO SUMMIT program. The SUMMIT grant recognizes world-class collaborations, while further strengthening these partnerships.
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The Maastricht University Faculty of Law team won the Helga Pederson Moot Court Competition last year. Time to look back on this great journey.
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Andrea Parziale came to Maastricht University’s Faculty of Law for his Marie Sklodowska-Curie Fellowship to research the differing damages in Europe and how to make it more equal.
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Considering the master’s programme Epidemiology at Maastricht University? As a student, you’ll join a broad one-year programme that continuously strives for improvement. After graduation you’ll be eligible to become certified as an Epidemiologist A, and after obtaining a PhD in epidemiology at the Department of Epidemiology at Maastricht University you’ll be eligible to become certified as an Epidemiologist B. Those are the conclusions of the visitation report by the Netherlands Society for Epidemiology
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Research, Education and Action Lab into Collective and Circular Transformation (REACCT) is a new research project (2024-2027) developed together with Huis Veendam-Dynaplak, a design and biochemical company that produces, recycles and designs with renewable materials.
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Sweeping success for our faculty in the VAR-moot court competition!
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The perfect recycling of plastics from household waste is one step closer, thanks to research into quality monitoring at all stages of the recycling process. The University of Maastricht, the National Test Centre Circular Plastics, and their collaborators have received a government subsidy of over EUR 2 million, which will accelerate their research.