News
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One of the scientific directors of M-EPLI, Caroline Cauffman, has joined the editorial board of the Tijdschrift voor Handelspraktijken- en Consumentenrecht (TvC), the most influential Dutch consumer law journal.
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Maastricht University (UM) researchers working at Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) have received a substantial financial injection of €4 million to support new developments in biobased materials. This amount has been made available by the Province of Limburg.
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The Faculty of Psychology and Neuroscience at Maastricht University has appointed a new Professor. Prof. Kai J. Jonas will take up the chair “Applied Social Psychology with special focus on LGBTQI+ Diversity and Health”. In the coming year he’ll be structuring his game plan and preparing his inaugural lecture.
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To accelerate the switch to renewable energy and to reduce CO2 emissions, Maastricht University and Bodemzorg Limburg will make the former Belvedere landfill suitable for installing solar panels.
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Case-mix based payment of health care services offers potential to contain expenditure growth and simultaneously support needs-based care provision. However, limited evidence exists on its application in home health care (HHC). Therefore, this study aimed to synthesize available international literature on existing case-mix models for HHC payment.
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Interview with Cyrille Depondt, director of Dutch Screening Group (DSG), a spin-off company that originated from Ron Heeren's research.
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The students of Precious Plastic Maastricht have big plans for the future, with the ultimate goal of building four recycling machines for plastic waste. “What’s in Maastricht stays in Maastricht – that should become the new norm when it comes to plastic.”
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FASoS researcher Joey Tang received the award for his research on gender inequality in Dutch organisations by using 'big data'.