News
-
On Wednesday 15 March 2023, there will be elections in the Netherlands. We will then vote for the Provincial Council and the District Water Board. Seven of the 12 Dutch provinces border a neighbouring country. Cross-border cooperation and special attention for border regions is therefore extra important. According to Eurostat's definition, the entire province of Limburg qualifies as a border region.
-
Daan has investigated how employees communicate with each other in a multilingual metal foundry in Limburg, nearby the Dutch-German border. He worked in the metal foundry for 3.5 months to observe and experience to what degree multilingualism hindered efficient communication, and the role of different kinds of power dynamics in this regard.
-
Professor Bruno de Witte is saying goodbye to Maastricht University, but not to European Law. He will continue to deliver his razor-sharp legal analyses at the European University Institute (EUI) in Florence.
-
As of 1 January, Sarah Schoenmaekers has been part-time appointed professor of construction law at the faculty of law of UHasselt.
-
The programme, which will boost fundamental research in artificial intelligence through public-private collaborations, has a total budget of over 87 million euros. ROBUST will include 17 new labs across the Netherlands and recruit 170 new PhD candidates.
-
Four Maastricht research teams are starting their projects funded with money from the Open Competition of grant provider ZonMw. In addition, a Nijmegen research team has been awarded, which includes Harro van Lente, professor of Science and Technology Studies at Maastricht University (UM).
-
The faculty welcomes the excellent news that our colleague Anna Beckers has been awarded a prestigious ERC Starting Grant for her research project on "CHAINLAW, Responsive Law for Global Value Chains". We would like to congratulate Anna Beckers!
-
Scientists Daniel Keszthelyi and Anna Beckers from Maastricht University (UM) are to receive a prestigious European grant for early career researchers: the Starting Grant from the European Research Council (ERC).
-
A lack of coordinated arrangements between neighbouring countries is making it extremely difficult to realise a successful energy transition in the German-Dutch border regions. These are the findings of the annual Cross-border Impact Assessment by the ITEM expertise centre (part of Maastricht University).
-
The ITEM Cross-Border Impact Assessment 2021 took a closer look at the tax and social security implications of homeworking by cross-border workers in the homeworking dossier. Together with the Secretariat-General of the Benelux Union, the ITEM Expertise Centre organised the Benelux - ITEM Conference "The Future of Work - Working from Home from a Cross-Border Perspective" on Thursday 13 October 2022 in Brussels.