News
-
If we were to replace plastic with paper or glass, would the environment benefit? Surprisingly, no, says professor of Circular Plastics Kim Ragaert. She is calling for an alternative approach aimed at increasing awareness of and knowledge about recycling.
-
April sees the release of ReShaping Plastics, a new groundbreaking report which shows us the pathways to a circular, climate neutral plastics system in Europe.
-
The European rule of law is under siege in Poland. On October 7th, 2021, the Polish Constitutional Tribunal declared that the Polish Constitution is more important than any EU treaty. The rest of Europe is keeping a close eye on the situation; how is it going to develop? Is there any chance that the sovereignty of European law will be restored? And how did we get here?
-
As a vegetable or fruit grower, measure how many vitamins are in your products? That is still in the future, but in the Food Screening EMR project companies and knowledge institutes are working on a device that will make this possible.
-
Maastricht University, Nikhef, CERN and SURF will address some specific challenges for the LHCb experiment in order to determine which elements of the data analysis chains are best suited for a quantum computing approach.
-
As an ophthalmic surgeon, Professor Henny Beckers is in her element dealing with challenging glaucoma operations. With the help of two new grants she hopes to be able to take a big step forward in glaucoma surgery.
-
On 24 April, you can enjoy A Seagull, an adaptation of the famous play by Anton Chekhov, by Toneelgroep Maastricht (a renowned Dutch theatre company) in Theater aan het Vrijthof. The play is Dutch spoken, but will have English surtitles, which means you can read the English translation on screens above the stage.
-
The Dutch government has pledged to cut the number of tobacco points of sale and thus reduce the visibility of tobacco in society. From 2024, supermarkets will no longer be allowed to sell tobacco. This week will see the start of a large-scale study over four years on the implementation and effects of the new legislation.