Latest blog articles
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On 30 May 2024, the Council of the European Union announced its final approval of the Union’s long anticipated withdrawal from what can fairly be labelled as the most controversial international treaty ever, the Energy Charter Treaty (ECT).
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Last year’s COP28 has resulted in a ‘historic’ mention of fossil fuels in its final decision, be it in a rather limited way. Where does the EU, the forerunner in climate action, stand when it comes to the elimination of fossil fuels?
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On 14 and 15 November 2022, UM’s Faculty of Law held the “Logic of International Law Conference.” Henrique Marcos (UM & São Paulo Univ.) and Antonia Waltermann (UM) organised the conference under the auspices of the Globalization and Law Network (GLaw-Net) and the International Law Discussion
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now.
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Sovereignty is invoked in many discussions today, from Brexit to Catalan independence, but it is rarely clear what, exactly, those who invoke sovereignty mean by it.
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020).
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What does sovereignty mean in today’s world, given trends of globalisation, Europeanisation and also polarisation?
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The wishes of the Spanish government and those of the Catalan people are diametrically opposed: 90% of voters in the referendum were for independence - but keep in mind also that only about half of the Catalan people voted.
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On 6 June, IGIR fellow Dr. Iveta Alexovičová, Assistant Professor of International Economic Law, Faculty of Law, Maastricht University, delivered a lecture entilted "Substance alongside procedure - a lesson learned?".