Latest blog articles
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Two prominent issues on the agenda of European equality lawyers have so far largely (although see recently CJ C-83/14 Nikolova) remained outside scrutiny of the Court of Justice of the European Union: discrimination on grounds of religion or belief and segregation of Roma.
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On August 29, 2015, a group of European Ministers in Paris agreed to increase security on key international rail routes in response to the thwarted attack on a Thalys train that took place earlier in the month.
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After months of media bombardment about ostensibly lazy Greeks who are unwilling to pay their taxes or their debts to the fellow countries of the Eurozone, the latter of which generously helped Greece out of its self-inflicted dire financial straits, many in Europe have breathed a collective sigh
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After months of negotiations between Greece, the International Monetary Fund (IMF), the European Central Bank (ECB) and the European Union (EU), which acuminated in an overwhelming amount of over 60% of “no”-votes by the Greek citizens to the reforms attached to the second Greek bailout programme
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The 2015 Migrant Integration Policy Index (MIPEX) update highlights and confirms the shift towards a restrictive migration and integration policy in the Netherlands.
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Last Friday, in Obergefell et al v. Hodges the United States Supreme Court by a 5-4 vote held that same-sex couples may exercise the right to marry in all US States.
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While Europe holds its breath and follows the negotiations between Greece and its partners on the financial assistance, another ´piece in the puzzle` of the European attempts to contain the sovereign debt crisis has prominently featured in the press recently.
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An older post, but still up-to-date.
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The Nikolova case (C-83/14), currently pending before the Court of Justice (CoJ), constitutes an interesting and unique example of a practice alleged to have discriminatory effects on a large group of persons defined by reference to their Roma ethnic origin.
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More than 30 years ago, in the CILFIT-case, the Court of Justice (CoJ) of the European Union introduced a doctrine that all students of EU law all over Europe are taught up until today: the “Acte Clair”.