News
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The importance of cross-border cooperation manifests itself more than ever during the coronapandemic. Multi-level governance is the foundation for taking the next steps; looking for each other and perpetuating relationships at all levels, in administration, politics and practice. This became clear during the ITEM annual conference on 19 November, which focused on the lessons learned, opportunities and challenges of cross-border cooperation. Watch the video recap.
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Due to the Corona crisis, also many cross-border workers are forced to work in their home country. They have been asked not to cross the border to come to their office situated in the neighbouring country. At the moment, this is only possible because the Dutch, Belgian and German governments have agreed on special exemptions from certain rules until the rest of this year. Otherwise, these frontier workers would face major changes with respect to their social security contribution, taxes and health care. But what, if governments and employers from now on will permanently stimulate that employees work more days from home? ITEM has found out that this would have tremendous consequences for cross-border work if legislation does not change accordingly. This is one out of four case of this year’s research into border effects.
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What do we consider a migrant? What drives migration? And how does migration interact with other areas? These are topics Prof. dr. Siegel covered in her inaugural lecture in June 2017.
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Maastricht University researchers are currently calling for people to take part in a survey about the reasons for highly-skilled international migrants to come to live and/or work in Limburg (NL) or the Euregio Meuse-Rhine. By participating, you can help make internationals’ lives, like your own, in the region easier and increase the attractiveness of the region for internationals.
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ITEM researchers kicked off the preparatory work for ITEM’s prospective PhD research project with the title “Understanding the decision of international migrants to stay in or leave the Euroregion” starting in 2017.