News
-
Three researchers from Maastricht University (UM) will receive a prestigious ERC Starting Grant from the European Research Council. They will receive €1.5 million each. Their funding is part of the EU Horizon Europe programme.
-
The Dutch Research Council (NWO) awarded a grant for the new research project CHILD-WAR by Dr. Marieke Hopman and Dr. Guleid Jama.
-
How can and should the government respond to the current low participation in the national immunization programme? Can certain forms of coercion be justified? The book Inducing Immunity? Justifying Immunisation Policies in Times of Vaccine Hesitancy provides answers.
-
On Friday 17 November 2023, the ITEM annual conference was held at the county hall in The Hague, focusing on the theme of mobility and infrastructure. The joint finding was that much remains to be done to raise awareness of the necessary priority, to deploy (existing) instruments and the possibility of deviating from existing regulations and to proactively draw up border impact assessments. Only then can transnational issues and cross-border cooperation go hand in hand and be strengthened.
-
In their current election campaigns, almost all political parties stress that ‘every region matters’. Party manifestos are full of plans to promote broad prosperity in all regions of the Netherlands. Broad prosperity comprises not only material wealth, but also well-being, including issues such as living environment, social cohesion, crime prevention and health. An analysis in the annual Cross-Border Impact Assessment by the ITEM expertise centre (part of Maastricht University) shows that the border regions in particular remain a blind spot in the pursuit of broad prosperity. The ITEM report will be presented today during a conference in The Hague.
-
As per 1 November 2023, UM’s Executive Board has appointed Dr Maja Brkan as endowed professor of Digitalisation and EU Law.
-
To reduce the imposition of short prison sentences in the Netherlands, experts are arguing for the inclusion of electronic detention in the Criminal Code as a possible punishment. A partnership led by Maastricht University and the Dutch Foundation for Restorative Justice is submitting a so-called citizens’ initiative bill to the Parliamentary Standing Committee for Justice and Security and the Minister for Legal Protection this afternoon in The Hague. In the bill, criminal lawyers and criminologists propose the introduction of community service and electronic detention as a substitute for prison sentences.
-
The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more equitable and efficient. To this end, the project led to the development of a model legislative proposal and guidelines, based on comparative and empirical evidence. These documents are intended as a source of inspiration for EU Member States and adjudicators that are considering reforming or establishing their own systems for the quantification of pain and suffering awards.
-
Three new professors were recently appointed, and all three will take up their professorships at our faculty from 1 September next.
-
We are delighted to announce the launch of our new website. The aim of the new website is to serve as a platform for information about our cross-border activities, providing you an easy way of learning all about our ongoing research projects, areas of expertise, publications, training activities and expert team.