Latest blog articles
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Data spaces are an important initiative to promote data sharing within the EU and across sectors and to make more data available for the benefit of society at large. At the same time, however, data spaces could be challenging under competition law.
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In the digital economy, algorithms are the new air- they are everywhere, essential for survival online. Algorithms manage every keystroke, every search, every step on the web. Algorithms are a sequence of instructions to solve a problem and take decisions.
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As we all can experience in our daily basis, we are living through the age of digitalization. Goods that were formerly tangible (as paperback books) or that at least had a tangible medium (as cartridge-based videogames), are now available in full-digital versions.
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Some conducts encountered in digital markets, e.g. killer acquisitions, self-promotion and marketing strategies, non-transparent and discriminatory interfaces, signify a need for ex ante regulation, as widely acknowledged.
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Representing the prototype of multi-sided platforms, app stores are at the forefront of the debate on digital markets.
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As Big Tech Platforms increasingly become unavoidable actors in digital markets, there seems to be a consensus in the EU, UK and USA that legislative action must be taken to tame their power.
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Go
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Last July, an international organization meeting in an Asian city took historic decisions that will influence the fate of three European cities for years to come.
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Maastricht University is proud of its international character, and I am too. It is the most international university in (the small country) the Netherlands. Its teaching and research programs touch upon many European and global issues.
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.