Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen.
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Admittedly, the right to erasure, or more colloquially, the right to be forgotten is nothing new in the European legal landscape.
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU.
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The Boards of Appeal established for the decision-making agencies perform a function that lies between exercising administrative review, at the one end, and offering judicial review, at the other.
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now.
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While we fully agree with the main thrust of the editorial ‘The Exit Door’ on Verfassungsblog last Friday, we would like to warn against its seemingly fatalistic mindset.
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On 10 June, the European Parliament passed a resolution on the application of the Conditionality Regulation.
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future?
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Automated decision-making (‘ADM’) systems are algorithm decision-making tools, which issue either a partial or a full decision.