Latest blog articles
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Some of the favourite expressions of online platform providers around the world are that they ‘only offer a platform’ and are ‘in no way responsible for statements made or goods offered by third parties on their platform’.
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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Does a little piece of feudalism in property law contribute to sustainability? The addressed topic was delivered by distinguished scholar Prof. dr.
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The Nutri-Score has been officially endorsed in France, Germany, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, and Spain and in other European countries they have been voluntarily used by large, private retail corporate groups.
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M-EPLI, along with the Maastricht Law & Tech Lab and the Institute of Data Science, hosted the online webinar ‘Researching Discrimination in E-Commerce and Online Advertising’ on the 4th and 5th of March 2021.
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Written by Yu Yan & Michael Faure.
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On the 29 and 30 of October 2020 the Academy of European Law hosted an online conference on the recent developments in the European Law of Civil Procedure.
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On 15 October, the Swedish Consumer Agency, its Scientific Council and Maastricht University (in particular the Law & Tech Lab) hosted the webinar 'Consumers and businesses in digital markets – An unequal relationship?’, focused on bringing together the perspectives of national consumer autho
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The EU´s budget is complicated. It is complex. And it is critically scrutinised by Member States. It has been the source of political debate and disagreement in the past decades and it still is today. Most recently, the issue was high on the agenda.