Latest blog articles
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The EU Directive on Administrative Cooperation (DAC), enacted in 1977 and – as a standard – most recently re-adopted in 2011, has been amended several times with its scope of application broadened over the years.
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU.
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project.
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland.
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign.
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On 10 June 2016, France and Romania will be kicking off the first match of the European Cup 2016. The Netherlands will not be participating. Yet, the Euro2016 will be dominating the news during the month of June... This blog is only available in Dutch.
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On March 9, the European Commission has presented the 2015 Justice Scoreboard, an information tool that monitors national justice systems developed and managed by DG Justice.