Latest blog articles
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Have you ever considered of enjoying your retirement elsewhere, perhaps in a sunnier European destination? (Dutch only)
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I am sure everybody is aware how our environment has changed over the past years and how ongoing shifts in our societies show us that this will continue for the period ahead. And I am sure that most of us feel inconvenience.
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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Edwin Kruisbergen obtained his doctorate on monday 9-01-17 at the VU, with a thesis entitled Combating Organised Crime; a study on undercover policing and the follow-the-money strategy.
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It is not that listening to the electorate is wrong. It is not wrong either to build a campaign on perceived wishes of the electorate. Trying to win an electoral campaign either, is wrong.
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Stichting ConsumentenClaim has announced to start legal proceedings against Dutch Railways on behalf of a passenger.
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Sailing around the world was not something I had always dreamt of. Exploring the world, yes, but I imagined it would be by 4x4 jeep or VW-minivan. Ivar, on the other hand, grew up a sailor and was living on his sailboat when we met five years ago.
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After the United Kingdom had voted to leave the European Union in the national referendum on 23 June 2016, the swift ascent of May to the leadership of a deeply divided nation was not marked by decisive and resolute action, but a sense of uncertainty and strategic obfuscation.
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The UK Supreme Court has ruled: no Brexit without prior involvement of Parliament! It is often said that courts may enter the political domain as the representative of the people and the body to which governments should be accountable.
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How the Supreme Court restored Parliament to its rightful place. That’s precisely what happened on Tuesday: The Supreme Court decided, by a 8-3 majority, to mandate that the triggering of Article 50 TEU can only take place after prior approval from both houses of Parliament.