Nieuws
-
DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. Conform de uitspraak van de Raad van State heeft de Nederlandse regering de DigiD-voorziening officieel verruimd, waardoor grensarbeiders vanaf heden in staat zijn een DigiD aan te vragen. ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.
-
Op 19 november was Prof. dr. Anouk Bollen, te gast bij regionale televisieprogramma L1 AvondGasten. Samen met leden van het Europees Parlement, nam zij deel aan een discussie over verschillende Europese thema's. De discussie werd geleid door Sander Kleikers van L1.
-
De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is gepubliceerd! De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s.
-
Afgelopen maart heeft de Duitse coalitie ingestemd met een subsidie die tot doel heeft het eigen woningbezit van jonge gezinnen financieel te stimuleren. Enkel inwoners van Duitsland komen in aanmerking. Wat betekent dit voor belastingplichtige grenswerkers? Het Baukindergeld werd in het kader van ITEM’s jaarlijke Grenseffectenrapportage onderzocht.
-
Om tekorten en overschotten op het gebied van kinderopvang te vereffenen is in het verleden voorgesteld dat Nederlandse kinderverzorgers over de grens in Duitsland aan de slag zouden gaan. Erkenningsprocedures staan echter in de weg aan snelle toegang tot de arbeidsmarkt voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers. Een huidige klachtenprocedure is erop gericht om na te gaan of de grensoverschrijdende mobiliteit van kinderopvangmedewerkers kan worden vergemakkelijkt.
-
In de nota van wijziging Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat de verkorting van de 30% regeling van 8 naar 5 jaar alsnog een periode met overgangsrecht krijgt. De nieuwe duur van de regeling hangt af van de huidige einddatum.
-
Een eerste document is gepubliceerd in het kader van het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen". Het doel van het project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als lead applicant en uitgevoerd door Expertisecentrum ITEM, is het ontwikkelen van roadmaps en factsheets gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende mobiliteit door het verbeteren van erkenning.
-
De activiteiten voor het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" zijn recentelijk gestart. Dit project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door ITEM, brengt partners langs de Nederlandse grens samen waaronder partners uit Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
-
Het MUMC+ werkt samen met partijen in de Euregio Maas-Rijn aan de oprichting van een Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum. Dit proces leidt tot een groot aantal vraagstukken. Een daarvan heeft betrekking op de opleiding en training van kinderchirurgen in Nederland, België en Duitsland en op hun mobiliteit tussen de drie landen. ITEM doet hier in opdracht van het MUMC+ onderzoek naar.
-
Bij grensoverschrijdend werken komt veel kijken. Een veelbesproken aspect betreft de erkenning van kwalificaties. Tijdens deze procedures controleren bevoegde autoriteiten of de diploma’s en werkervaring van een persoon aan bepaalde standaarden voldoen. Zulke processen zijn allesbehalve voor de hand liggend. Om helderheid in het complexe onderwerp te bieden heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Expertisecentrum ITEM de opdracht gegeven een set toelichtingsdocumenten op te stellen. Met genoegen kondigt Expertisecentrum ITEM de publicatie van deze documenten aan.