Nieuws
-
Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?
-
De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.
-
Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio Maas-Rijn (EMR), dat wil zeggen ondernemen in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, biedt veel kansen. Maar wat zijn de algemene vereisten voor het starten als bedrijf in de verschillende landen? Waar moet ik op letten als ondernemer? Dit soort vragen en meer worden behandeld in de nieuwe brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland’.
-
Deze kwestie is op 17 februari 2022 besproken door het Expertisecentrum ITEM met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde advies- en grensinformatiediensten in de culturele sector, alsmede van de politiek en (lokale) overheden van de EMR. In succesvolle samenwerking met de ZZP-fabriek, het GrenzInfoPunt Aken-Eurode (GIP) en de coöperatie Smart werd in het kader van het Interreg V youRegion-project een online expertmeeting in rondetafel-formaat georganiseerd.
-
De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.
-
Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale vrijstellingen van bepaalde regels zijn overeengekomen tot de rest van dit jaar. Anders zouden deze grensarbeiders te maken krijgen met ingrijpende veranderingen met betrekking tot hun socialezekerheidsbijdragen, belastingen en gezondheidszorg. Maar wat als regeringen en werkgevers voortaan permanent gaan stimuleren dat werknemers meer dagen thuis werken? ITEM is erachter gekomen dat dit enorme gevolgen zou hebben voor grensoverschrijdende arbeid als de wetgeving niet dienovereenkomstig verandert. Dit is een van de vier cases van het onderzoek naar grenseffecten van dit jaar.
-
Bij de complexe procedures van regels en formaliteiten die in de wereld van vastgoedtransacties gelden, kan men zich afvragen: welke hindernissen kan ik ondervinden? In haar proefschrift onderzocht Katja Zimmermann de werking en obstakels van verschillende landregistratiesystemen. Haar onderzoek resulteerde in weloverwogen voorstellen ten behoeve van de facilitering van grensoverschrijdende vastgoedtransacties.
-
Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft de richtlijn omtrent het fiscale kwalificatiebeleid van buitenlandse socialezekerheidsregelingen geactualiseerd. Onder meer de aanvulling betreffende bepaalde Duitse sociale verzekeringen is volgens expertisecentrum ITEM een positieve ontwikkeling, welke in lijn ligt met haar visie en inspanningen omtrent grensoverschrijdende pensioenregelgeving. De fiscale behandeling van onder meer vrije beroepen en beroepsmilitairen komt hierbij aan bod.
-
De rondvraag over de aankomende grenseffectenrapportage is hierbij van start! Mis de kans niet om uw ervaringen met ITEM te delen! U kunt tot en met 18 januari 2020 uw dossiersuggestie indienen.
-
In grensregio’s lijkt de nationale aanpak van de corona-crisis soms absurd. Dit blijkt uit de Grenseffectenrapportage 2020 die expertisecentrum ITEM vandaag publiceert. Het onderzoek naar de grensoverschrijdende coördinatie, of niet-coördinatie, van de crisisrespons tijdens de 'eerste golf' van de COVID-19-pandemie is een van de zes dossiers waarin de impact van beleid en wetgeving op grensoverschrijdende regio's wordt onderzocht.