Latest blog articles
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The Ius Commune Workshop on Contract Law took place on 25 November with its main theme being Empirical Research in Contract Law. During the workshop, five presenters reported on either their fully-fledged projects or shared ideas on early-stage studies.
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Some of the favourite expressions of online platform providers around the world are that they ‘only offer a platform’ and are ‘in no way responsible for statements made or goods offered by third parties on their platform’. However, recent US case law held Amazon liable for physical harm caused by...
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Thank God for Judge Egidijus Kūris. In ECtHR ruling Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey of 13 April, he showed that decontextualized analysis is not inherent to supranational judicial review. Once again saucing up his dissent with Bob Dylan, he asked “how many times can [the ECtHR] turn [its] head and...
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The yearly Ius Commune conference, this year held online on 26 November 2020, traditionally includes a contract law workshop. This year the theme of the workshop was “Contract law in times of corona and other sanitary crises”. Five researchers presented recent work dealing with subthemes.
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The annual Ius Commune conference and its contract law workshop on “Contract law in times of corona and other sanitary crises”.
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Turkey has never been governed by the rule of law. This simple fact, long known to political dissidents, members of ethnic and religious minorities, and progressive legal scholars in Turkey, has finally started to be publicly acknowledged by the international community. But, this acknowledgment...
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When a court invalidates an agreement because the rules of contract law were violated, then that agreement is deemed to have never existed. It was never valid and never will be valid. Aside from a few exceptions, everything that has already been performed under the agreement must be undone.
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In 2011 the European Commission announced it would propose a “European Accessibility Act” in 2012. The “Act” was to be an EU instrument which would seek to ensure a free market in products and services which were accessible to people with disabilities.