Latest blog articles
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Today it has become impossible for one single person to master the whole field of environmental law, given its complexity and dynamic developments. Indeed, with the increasing manifestation of environmental crisis, law, being a powerful tool to address polluting behaviour, has become utterly complex...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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On the 9th of February, the Dutch Supreme Court ruled that forcing suspects to provide access to their smartphone with a fingerprint is not a breach of the privilege against self-incrimination. The case originated from an ex officio appeal ‘in the interest of the law’ in a case of the Court of North...
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All organizations and companies that make use of air travel face the same question: in what way will they take responsibility for the use of this type of transportation? This responsibility can take shape in different measures such as the use of electronic communication services that reduce the...
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The very recent ruling of the CJEU in DK (C-653/19 PPU, 28 November 2019) came to verify two quite depressing suspicions about the current status of European criminal law. First, Directive 2016/343 on the presumption of innocence remains an instrument with staggeringly limited applicability...
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National laws or ‘legal traditions’ are not the main obstacle to realising the ideal of ‘effective legal assistance’ embedded in the EU procedural rights’ Directives. The resistance to realising this ideal originates mainly from the professional cultures of relevant actors, including criminal...
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Is there an impact of Brexit on corporate mobility in the form of companies incorporated in the United Kingdom making use of as cross-border mergers, conversions, divisions or seat transfers of SEs (hereinafter also ‘cross-border transactions’) in order to exit the United Kingdom towards Member...
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More than ten years after the European Court of Justice ruled that the German Eigenheimzulage was in breach of European law, the EC also started questioning its successor, the Baukindergeld. ITEM had previously concluded that the Baukindergeld was in breach of European law. We now await the...
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In its judgment of 19 September 2019, the ECJ ruled that Dutch legislation excluding frontier workers residing in the Netherlands but working as a mini-jobber in Germany from the Dutch social security system is compatible with EU law. If the Hoge Raad follows the approach taken by the ECJ, the...
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Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden...