Latest blog articles
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Our pensionland is in a state of flux; especially when it comes to the regulation of cross-border pensions. On 17 January, the Lower House debated the Future Pensions Act (WTP). It is surprising that in the more than 100 hours of parliamentary debates and many hundreds of pages of parliamentary...
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The Ius Commune Workshop on Contract Law took place on 25 November with its main theme being Empirical Research in Contract Law. During the workshop, five presenters reported on either their fully-fledged projects or shared ideas on early-stage studies.
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Some of the favourite expressions of online platform providers around the world are that they ‘only offer a platform’ and are ‘in no way responsible for statements made or goods offered by third parties on their platform’. However, recent US case law held Amazon liable for physical harm caused by...
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The yearly Ius Commune conference, this year held online on 26 November 2020, traditionally includes a contract law workshop. This year the theme of the workshop was “Contract law in times of corona and other sanitary crises”. Five researchers presented recent work dealing with subthemes.
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The annual Ius Commune conference and its contract law workshop on “Contract law in times of corona and other sanitary crises”.
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Unrest still reigns in Venezuela and a major question remains unanswered: who is the President at the moment, Maduro or Guaidó? Despite the political aspirations of Guaidó and recognitions to that effect by several States, this blogpost will determine that, legally speaking, Maduro is still the...
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When a court invalidates an agreement because the rules of contract law were violated, then that agreement is deemed to have never existed. It was never valid and never will be valid. Aside from a few exceptions, everything that has already been performed under the agreement must be undone.
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Towards electronic data exchange within the EU: removing administrative obstacles
The increasingly developed electronic data exchange within the European Union could remove the administrative hurdles to the exercise of the European freedoms of movement and cross-border mobility, such as the life...