Nieuws
-
De Staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een bericht in het Financieele Dagblad ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’ van 12 december 2017 waarin werd gerefereerd naar het rapport ‘Grenswerkers in Europa’.
-
Afgelopen jaar vond in Maastricht de workshop ‘Human Capital and Regional Development’ plaats. De resultaten van de workshop zijn voor beleidsmakers samengevat in een Factsheet. In dit artikel volgen enkele highlights.
-
Martin Unfried, ontgrenzer bij het ITEM Expertisecentrum werd door Julian Binn van de Duits-Nederlandse media-site 'AHA24x7' geïnterviewd over zijn kijk op grensoverschrijdende arbeid en zijn taak als 'ontgrenzer'.
-
Het Europese Kantoor van de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in samenwerking met de Universiteit Maastricht nodigt politieke en sociale vertegenwoordigers, studenten en Europese burgers uit om over de toekomst van Europa te praten.
-
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de Minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.
-
Expertisecentrum ITEM organiseerde op 16 juni jl. in samenwerking met Europarlementariër Jeroen Lenaers een bijeenkomst naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie omtrent socialezekerheidsstelsels. Europa Decentraal maakte een schets van de situatie en deed verslag van de bijeenkomst.
-
Op 12 juli jl. vond de verdediging van het doctoraatproefschrift van dr. Hannelore Niesten (dubbeldoctoraat UHasselt/UM) plaats. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht). Over het doctoraatsproefschrift met als thema fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de EU plaatste de Universiteit Hasselt een artikel.
-
Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator bij ITEM, is de winnaar van de Ius Commune Prijs van 2016. Alexander Hoogenboom won de Ius Commune Prijs 2016 voor zijn paper ‘In Search of a Rationale for the EU Citizenship Jurisprudence’. De prijs werd uitgereikt bij het 15e Ius Commune Congres op 24 november 2016.
-
De Universiteit Maastricht behaalt dit jaar de 173e plek in de QS World University Rankings en maakt daarmee een lichte daling door ten opzichte van vorig jaar (plek 169). De positie ten aanzien van de andere Nederlandse universiteiten is ongewijzigd: net als vorig jaar staat UM op de 9e plaats.