News
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What is the link between the Grimm Brothers’ collection of stories, and their work on language and law? This exhibition explores how the Grimm Brothers depicted the legal culture of their time through storytelling and the study of language.
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Most of our planet’s land is held in private ownership. Since the French Revolution, this has meant that the owner is free to do with their land as they see fit.
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CHAINLAW aims to develop a novel legal language for Global Value Chains (GVCs). GVCs are the trade structures underlying the production of commodities and the offering of services. While GVCs have been intensively studied in the social sciences, they are largely unknown as legal categories.
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Last spring, we, Anna, Constanta, Haiyang and Naz, were elected by the Faculty of Law as PhD representatives. Thus far, it has been an exciting experience!
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Over 40 years ago, Maastricht University Faculty of Law was the first law faculty to employ Problem-Based Learning as its underlying learning philosophy. The education of both bachelor and master students lies at the core of the Faculty.
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On 1 September 2022, Joost Sillen was appointed professor of constitutional law. His research focuses on current constitutional law and its foundations, always in relation to recent developments. In particular, he researches the 'resilient constitutional state'.
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Sometimes, there can be an unfortunate disconnect between human rights research at universities, and the rest of the world. Let’s Talk Human Rights is a video and podcast series aiming to bridge that gap.
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Since September 2022, Prof. dr. Andrea Broderick holds the UNESCO Chair in Human Rights and Peace. This Chair aims to connect human rights to issues of societal relevance by focusing primarily on economic, social and cultural rights within the context of processes of globalisation.
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Following the Russian invasion of Ukraine, the EU has faced an energy crisis, with prices for electricity and gas skyrocketing and the security of the EU’s energy supply being undermined.
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Scientists from Maastricht University (UM) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) have for the first time systematically investigated what psychotropic medications are present in surface water in the Netherlands. In particular, the concentrations of the drugs oxazepam and carbamazepine appear to be so high that they could present a risk to aquatic life.