News
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The LHCb experiment at the particle accelerator of European institute CERN, which also involves physicists from Maastricht University, today presented results that suggest a deviation from the Standard Model of physics.
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How do we involve citizens in the sustainability transition? When do they start participating? What solutions could reliably count on wide public support and how do we find these? What implications could such an approach have for governmental practices? What barriers do sustainable solutions encounter at the institutional level and how could these be overcome?
By synthesizing the results of twelve different research projects, Joop de Kraker and René Kemp (Maastricht Sustainability Institute) try to provide answers to questions like these.
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ITN grant for M4i FoodTraNet project: Advanced Research and Training Network in food quality, safety and security.
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After eighteen months of preparation, the Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) in Venlo can continue with the implementation of logistics projects. With BISCI, the logistics region North Limburg has a knowledge center in which knowledge institutions, companies and government participate.
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A presumed consent system for organ donation, where you are an organ donor unless you indicate that you do not want to, does not automatically lead to fewer deaths among organ patients. The positive expectations in this regard may need to be adjusted.
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Multi-million euro grant for the development of in vitro kidney models by MERLN
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Psychologist Felicitas Biwer from Maastricht University (UM) is one of the twelve new "Faces of Science". This platform offers a glimpse into the world of PhD students, especially for 5 and 6 VWO students
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NWO Perspective grant of 4.8 million euros for multidisciplinary consortium, led by TU/e professor Jaap den Toonder to develop much-needed universal standard for the pharmaceutical industry.
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In order to help politicians and policymakers make better decisions in future pandemics, health scientists’ advice must take into account the effects that pandemic-related measures have outside of the healthcare sector much more. Health economists from Maastricht University and the English city of Birmingham therefore call for a broader societal perspective in studies evaluating the economic impact of corona measures.