News
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For the research group led by Susan Rutten, professor of Islamic Family Law in a European Context at Maastricht University (UM), in recent weeks, everything has fallen into place. Partly in response to the recommendations of their MARICAP study, the Dutch minister of legal protection Sander Dekker recently proposed a bill to make it possible to bring a swifter end to marital captivity.
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From 1 January 2020, a new Dutch law regarding the legal status of civil servants can prevent certain employees of Dutch universities from working at home. In a change from the current situation, from January on it matters to cross-border workers how much time they work in the office or from home.
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The Dutch Research Council (NWO) has awarded Dr Zvezda Vankova of the Faculty of Law a Rubicon grant that allows her to conduct research at the University of Lund (Sweden) for a period of 24 months. The Rubicon programme is intended to give young, highly promising researchers the opportunity to gain international research experience.
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In a recent article published in the prestigious Oxford Journal of Legal Studies, Gijs van Dijck, professor of Private Law at Maastricht University, examined whether court-ordered apologies serve a purpose.
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Stichting Restorative Justice Nederland (Netherlands Restorative Justice Foundation, RJN) and Maastricht University (UM) will submit a joint bill proposal to the Parliamentary Standing Committee for Security and Justice this Tuesday.
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Valedictory lecture by Prof. Gerard-René de Groot
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Who may compete for a country at the Olympics?
While the qualification rounds for the Rio Olympics received huge media attention, the underlying question regarding which country an athlete may compete for only makes headlines when prominent athletes change their country of representation.