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“Wie als slachtoffer zijn recht zoekt, verdwaalt gemakkelijk in juristerij en een wereld waarin veel onbestraft blijft”, aldus Steven van de Put, promovendus aan de universiteit Maastricht. “Dit moet én kan anders. Het kan niet zo zijn dat individuen of groepen van individuen die iets ergs is overkomen, nog veel langer bezig zijn om te ontdekken waar ze hun recht kunnen halen”.
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The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has awarded a grant under the SGW open competition to a research proposal written by Prof Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) and Prof Dr J.B.M. Koning (UM School of Business and Economics). The project will run for two years and aims to map and analyse cross-border cooperation between police, public prosecutors and municipalities in the Meuse-Rhine Euroregion in an interdisciplinary way.
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This conference aims to compare and critically assess the developments in European Criminal Law and International Criminal Law. The conference sets out to analyse differences and similarities with regard to a variety of different aspects of criminal justice in a globalized world.
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In recent years, with additional funding from the government, several local, regional and national projects have been launched to tackle and nip undermining crime in the bud. This has raised awareness in the Netherlands about the seriousness of that problem and the need to tackle it together. It is therefore high time for a further course of action, according to research by Maastricht University and the Erasmus School of Law (Erasmus University Rotterdam).
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The ITEM Cross-Border Impact Assessment 2021 took a closer look at the tax and social security implications of homeworking by cross-border workers in the homeworking dossier. Together with the Secretariat-General of the Benelux Union, the ITEM Expertise Centre organised the Benelux - ITEM Conference "The Future of Work - Working from Home from a Cross-Border Perspective" on Thursday 13 October 2022 in Brussels.
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How old is the Prinsjesdag suitcase?
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A screaming labour shortage or not, a job is often not an option for highly qualified status holders. In 2020, for example, only 16 percent of the highly educated Syrian refugees had a job (compared to 81 percent of the highly educated Dutch).
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The Dutch Research Council (NWO) today awarded a Hestia grant to two researchers, who will receive a UM appointment funded by the ‘Hestia – Impulse for Refugees in Science’ pilot, which was launched in 2018.
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Many European borders were closed this spring simply because governments were unable to make agreements about the various national corona measures, and not primarily due to public health considerations. This is the conclusion of the annual Cross-Border Impact Assessment by the Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility/ITEM at Maastricht University.