Latest blog articles
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Sovereignty is invoked in many discussions today, from Brexit to Catalan independence, but it is rarely clear what, exactly, those who invoke sovereignty mean by it.
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.
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On February 1st, the UK has left the EU. This (has had or) will inevitably have an impact on unitary IP rights at EU level. Unitary IP rights such as the Community Plant Variety Right will no longer be valid after the transition period in the UK.
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Today, on Human Rights Day, the Peace Palace in The Hague will be the venue of the somewhat ironic spectacle of a Nobel Peace Prize laureate and global icon of human rights leading her country’s defence against allegations of genocide, the most serious violation of human rights possible.
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On December 10th 2019, the Appellate Body (AB) of the WTO will remain with one judge only, Ms. Zhao Hong (China). This will impair the functionality of the AB as it requires three judges to operate.
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When the three main institutions adopted the Common Approach on EU Decentralised Agencies in 2012 one of the few innovative elemen
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When the European Council, on 29 October 2019, decided to extend the withdrawal negotiation period until the 31st of January 2020, it became clear that this extension would bear implications also for the composition of the new Commission.
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This blog is only in Dutch. Op 27 februari jl. deed het US Supreme Court een interessante uitspraak over de immuniteit van een internationale organisatie.
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Administrative law, and specifically the law concerning judicial review of administrative action, has been regarded by doctrine until the second half of the twentieth century as a product of the national history and tradition of a state, and hence, because of the different national traditions, as
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Earlier today, the European Union and the United Kingdom reached agreement on a revised customs plan for Brexit.