Latest blog articles
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it.
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated.
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In this entry I want to mention four considerations that suggest that human rights lawyers should be cautious in embracing basic income as a replacement for human rights. These reflections should be seen as merely exploratory.
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To speak of economic justice today is to speak of the basic income. A basic income can be defined as an unconditional cash payment to all persons who form part of a political community. As automation increases, there is fear that labor will be replaced by “robots”.
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My message is, however, that next to the main lines of law’s contents, law students should learn about the ways in which law affects society and its participants.
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Trevor Burrus claims that health care cannot be a fundamental right. He is not alone in saying this, but the way he says it is noteworthy.
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A little bit of provocation sharpens the mind. Let me therefore start with a provocative thesis: Most lawyers have no idea what law is.
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Is there such a thing as ‘European private law’? In my opinion there is not, just as there is no Dutch, French, English, or Chinese private law. Let me explain. Legal rules, including rules of private law, have many characteristics.
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On Saturday 16 of April an earthquake struck Ecuador. At 7.8 on the Richter scale, it levelled various towns of the province of Manabí, in particular Pedernales, Manta and Portoviejo. At current estimates, it has killed more than 500 persons.