Latest blog articles
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On 1 October last, the new Treaty between Belgium, Luxembourg and the Netherlands on police cooperation finally entered into force (in short
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An important part of becoming a fully-fledged academic is the development and curation of a research line. A research line is the main research topic and the thread throughout (large parts of) a career.
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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The biggest challenge of the 21st century is undoubtedly the question of how to tackle the effects of a rising population, expanding industrialisation and growing environmental degradation.
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If one formula one car hits another, and one of the parties is to blame, does that create liability to pay for the repairs of the other?
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At the hearing of the parliamentary interrogation commission, investigating tax evasion,Toine Manders claimed at June 16th, that the government infringes people’s property rights by taxing. (Dutch only)
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.